अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन सभा के नगर अध्यक्ष भरत लाल व महामंत्री रामपाल भारती को नियुक्त किया
मसूरी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें भरत लाल को नगर अध्यक्ष व राम पाल भारती को महामंत्री नियुक्त किया गया।
अखिल भारतीय अनुसूचति जाति युवजन समाज के राष्ट्रीय महामंत्री व उत्तराखंड प्रभारी सुमि चंदेल ने नगर कार्यकारणी की घोषणा की। जिसमें भरत लाल को शहर अध्यक्ष, रमेश लाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुरेद्र कुमार, सोनिया पासी नगर उपाध्यक्ष, राम पाल भारती प्रमुख महामंत्री, पूजा बहलावल महामंत्री, प्रताप सिंह ढिल्लोर कोषाध्यक्ष, अजय कुमार व अब्दुल करीम शहर संगठन मंत्री, अनिल कुमार शहर मुख्य सचिव, दीपक टम्टा व जलिस अहमद, महेश राजौरी शहर सचिव, गोविंद सिंह व उर्मिला बाच्छवान शहर प्रवक्ता, गौश्रव बहोत व साजिद सिददकी शहर प्रचार मंत्री अंकुर भारती व प्रियांशु लाल संयुक्त सचिव, मुकेश बहनवाल को शहर सचिव बनाया गया।
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इस मौके पर सभी पदाधिकारियों से उम्मीद की गई कि वे पद की गरिमा को बनाते हुए समाज के दबे कुचले वर्ग के हितों की लडाई लडेगे व उनके अधिकारों की सुरक्षा करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश संरक्षक सुशील राठी ने नव नियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलायी।
इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान, सुरेश पटेल, माधुरी टम्टा सहित अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन सभा ने पदयात्रा कर दिया ज्ञापन
कार्यकारिणी गठन से पूर्व अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज उत्तराखंड ने गांधी चौक पर महात्मा गांधी की प्रतिमा से लेकर अंबेडकर चौक तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जातियों के पक्ष में दिए गये उप वर्गीकरण के निर्णय पर खुशी जाहिर कर आभार व्यक्त करने हेतु पदयात्रा निकाली। जहां अंबेडकर चौक पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर मार्ल्यापण किया। इसके बाद राष्ट्रपति को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन देकर मांग की कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का लाभ उत्तराखंड में दिलवाने के लिए न्यायालय के निर्णय को लागू करें।
आभार पदयात्रा गांधी चौक से मुख्य अतिथि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युव जन समाज के राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी सुमित चंदेल, युवजन समाज संगठन उत्तराखंड के संरक्षक सुशील राठी, उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान व शहर अध्यक्ष भरत लाल के नेतृत्व में निकाली गयी। राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ ने अनुसूचित जातियों के उप वर्गीकरण पर निर्णय दिया जिसका अखिल भारतीय अनुसूचति जाति युवजन समाज उत्तराखंड कोटि कोटि आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि संविधान पीठ ने पायदान पर सबसे पीछे खडे समाज के हितों को भी सुरक्षित करने का निर्णय दिया है। ज्ञापन में कहा गया कि उत्तराखंड में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, एवं प्रशासनिक दृष्टि से कमजोर समाज पर इसे लागू किया जाय।
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इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव सुमित चंदेल प्रदेश संरक्षक सुशील राठी व प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान ने कहा कि समाज को एकजुट करने व जानकारी देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है जिसमें क्रीमिलियर को हटाकर अन्य एससी को इसका लाभ मिलेगा इसके लिए आभार व्यक्त करने के लिए पदयात्रा की है व प्रदेशों में इस निर्णय को लागू किया जाय।
ज्ञापन देने वालों में सुरेश यादव, माधुरी टम्टा, भारत लाल, राम पाल भारती, रमेश लाल, पूजा ढींगरा, सचिन गुहेर, सुनीता देवी, सुनीता यादव, बबीता सक्सेना, अभिषेक सिंह, आशा थापा, फूलवती देवी, अजय कुमार, आदि शामिल है।