अतिक्रमण हटाने के नाम पर दोहरा मापदंड न अपनाएं सरकार, गरीबों की तरह रसूकदारों पर भी हो कार्यवाही: उत्तराखंड बेरोजगार संघ

मसूरी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने पत्रकार वार्ता कर प्रदेश के गरीबों पर अतिक्रमण के नाम पर हो रही कार्रवाई का यह कहते हुए विरोध किया है कि हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए रसूखदारों पर भी कार्रवाई की की जाय। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ होने वाली कार्यवाही में शासन प्रशासन दोहरा मापदंड न अपनाएं।

कुलड़ी स्थित एक रेस्टोरेंट के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में उत्तराखड बेरोजगार संघ के उपाध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में एनएच व स्टेट हाईवे पर अपना रोजगार चला रहे गरीबों की दुकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन जैसे ही रसूखदारों की बारी आने पर बुलडोजर रूक जाता है। उन्होने मसूरी का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां पर प्रदेश सचिवालय में एक व्यवस्था अधिकारी के बेटे का सनी विला स्टेट में दो मंजिला नक्शा पास किया गया है, लेकिन उसके आड़ में चार मंजिला भवन बना दिया जाता है। यही नहीं उसके द्वारा नाले पर भी कब्जा कर दिया गया है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर तीन दिनों में सनी विला पर कार्रवाई नहीं की गई तो बेरोजगार संघ अपना बुलडोजर लेकर विला पर कार्रवाई करेगी। एक राज्य में दो कानून नहीं होने चाहिए। यही नहीं अनेक ऐसे भवन बने है जो कि नियमों के विरूद्ध है वह भी निशाने पर हैं। वहीं कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में भी ले जाया जायेगा। उन्होंने धामी सरकार को चेतावनी दी कि प्रदेश में एक कानून के तहत कार्रवाई करे।

इस मौके पर बेरोजगार संघ के जनसंपर्क सचिव नितिन बुडाकोटी ने कहा कि उनके द्वारा सनी विला की शिकायत जिलाधिकारी से भी की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सभी के लिए नियम एक जैसे होने चाहिए। उन्होेने कहा कि दोहरा चरित्र व एक राज्य में दो कानून नहीं चलेंगे। पूरे प्रदेश में सड़क किनारे अपनी रोजी रोटी चला रहे लोगों को तो हाईकोर्ट के आदेशों के नाम पर उजाड़ा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर शासन प्रशासन रसूखदारों पर मेहरबान है। इसके साथ ही अन्य भवन जो आवासीय में पास है व व्यावसायिक कार्य चल रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जानी चाहिए।

इस मौके पर सचिन, पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष नरेद्र पंवार, गौरव गुप्ता, मोहन कैंतुरा आदि ने भी अपने विचार रखे व चेतावनी दी कि प्रदेश सरकार गरीबों पर कार्रवाई बंद करे व रसूखदारों पर भी समान कार्रवाई करे।