राज्य आंदोलनकारियों ने क्षैतिज आरक्षण बिल पास करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया
मसूरी। उत्तराखंड सरकार कैबिनेट में राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों व आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का बिल पास करने पर उत्तराखण्ड आंदोलनकारी मंच के साथ ही राज्य आंदोलनकारी सम्मान परिषद के पूर्व अध्यक्ष रवीद्र जुगराण, प्रदीप कुकरेती, सुभाषिनी बर्तवाल आदि ने मुख्यमंत्री व प्रदेश कैबिनेट का आभार व्यक्त किया।
उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के संरक्षक जयप्रकाश उत्तराखंडी, अध्यक्ष देवी गौदियाल, पूर्व सभासद केदार सिंह चौहान, श्यामसिंह सहित राज्य के आंदोलनकारियों ने राज्य आंदोलनकारियों के लंबे समय से प्रस्तावित 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण के बिल को कैबिनेट में पारित करने पर मुख्यमंत्री और सरकार का आभार व्यक्त किया और आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री व राज्यपाल के माध्यम से इस बिल को यथाशीघ्र अमल में लाने की कार्यवाही को अंजाम देंगे। साथ ही उत्तराखण्ड आंदोलनकारी मंच ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि प्रशासन द्वारा गठित आंदोलनकारी चिन्हीकरण समिति के द्वारा गत 2021 वर्ष में राज्य आंदोलनकारियों की स्वीकृत चिन्हित सूचि को भी यथाशीघ्र अपनी स्वीकृति देंगे ताकि छूट गये राज्य आंदोलनकारी पैंशन व क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकें।
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मालूम हो कि लंबे समय से राज्य आंदोलनकारियों की मांग रही है कि राज्य सरकार 10 प्रतिशत क्षैतिज आरंक्षण लागू करे। जिसके लिए प्रदेश के आंदोलनकारियों प्रदीप कुकरेती, रवीद्र जुगराण सहित अन्य आंदोलनकारियों ने लंबे समय से क्षैतिज आरक्षण को लागू करने का प्रयास किया जिस पर अब प्रदेश कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। व उम्मीद है कि शीघ्र ही राज्यपाल इस प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे व इसका लाभ राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को मिल पायेगा।
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