उत्तराखंड में सख्त भू-कानून का प्रस्ताव मंजूर, जमीन खरीद के दौरान इन चार बातों का रखना होगा ध्यान
उत्तराखंड में कड़े भू-कानून के लिए संशोधन विधेयक पर मुहर लग चुकी है। बुधवार को विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक सुबह 9.30 बजे से हुई। बैठक में सख्त भू-कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट सत्र में नया भू-कानून लाने की घोषणा की थी। प्रदेश में भू-कानून को कड़ा बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। मुख्य विपक्षी दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है। अब इसे बजट सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
वहींयह ऐतिहासिक कदम: सीएम धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य, संस्कृति और मूल स्वरूप की रक्षक हमारी सरकार है। प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू-कानून को मंजूरी दे दी है। यह ऐतिहासिक कदम राज्य के संसाधनों, सांस्कृतिक धरोहर और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, साथ ही प्रदेश की मूल पहचान को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हमारी सरकार जनता के हितों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हम कभी भी उनके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। इस निर्णय से यह स्पष्ट हो जाता है कि हम अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर यह कानून प्रदेश के मूल स्वरूप को बनाए रखने में भी सहायक सिद्ध होगा।
भू-कानून के प्रस्ताव के चार मुख्य बिंंदु:
नए प्रस्तावित कानून में जिस प्रयोजन में भूमि ली जाएगी, उसका अन्य प्रकार से दुरूपयोग नहीं किया जा सकेगा।
हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर अन्य जिलों में कृषि एवं बागवानी के लिए भूमि की खरीद राज्य के बाहर के लोग नहीं खरीद सकेंगे।
अन्य प्रयोजन के लिए भूमि खरीद से पहले सरकार की अनुमति आवश्यक।
बाहरी व्यक्ति परिवार के लिए एक ही बार 250 वर्गमीटर भूमि खरीद सकता है। रजिस्ट्रार को शपथ पत्र देना होगा।
बुधवार को विधानसभा सत्र शुरु होने से पहले हुई मंत्रिमंडल की बैठक में संशोधित विधेयक के ड्राफ्ट को स्वीकृति मिल गई है। बैठक में प्रदेश में पेपरलेस रजिस्ट्री, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना समेत शिक्षा, वित्त, राजस्व, पर्यटन, शहरी विकास, पंचायतीराज से संबंधित बिंदुओं पर भी चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति में पेश होगा बजट
विधानसभा में 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे।
दरअसल, 20 फरवरी को दिल्ली में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण होना है। पहले इसके लिए शाम साढ़े चार बजे का समय निर्धारित था। ऐसे में माना जा रहा था कि इस दिन विधानसभा में बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री धामी दिल्ली रवाना हो जाएंगे। इस बीच दिल्ली में शपथ ग्रहण का समय सुबह 11 बजे निर्धारित हो गया।
बहुद्देश्यीय भवन का मुख्यमंत्री और विस अध्यक्ष ने किया लोकार्पण
देहरादून: विधानसभा परिसर में नवनिर्मित बहुद्देश्यीय भवन का मंगलवार को बजट सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने लोकार्पण किया। इस भवन में अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित किया गया है।
इस संस्थान के माध्यम से सार्वजनिक नीतियों पर शोध एवं अध्ययन होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सतपाल महाराज, डा धन सिंह रावत, रेखा आर्या समेत अन्य मंत्री व विधायक उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने खंडूड़ी से की भेंट
विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने से पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से मुलाकात की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक खजानदास व पार्वती दास भी उपस्थित रहे।
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