सीपीआई(एम), कांग्रेस, सपा, सीटू चेतना आंदोलन व इंटक के प्रतिनिधियों ने शहरी विकास मंत्री से की मुलाकात, बस्तियों के ध्वस्तीकरण को रोकने की मांग की
देहरादून। देहरादून में लोगों को बेघर करने के गैर कानूनी अभियान और बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए कानून लाने की मांग को लेकर विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक संगठनों सीपीआई(एम), कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीटू चेतना आंदोलन और इंटक के प्रतिनिधि मंडल ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मंत्री को बस्तियों के ध्वस्तीकरण अभियान व कानून बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया।
विभिन्न राजनैतिक व सामाजिक संगठनों सीपीआई(एम), कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सीटू चेतना आंदोलन और इंटक के प्रतिनिधि मंडल ने शहरी विकास मंत्री से मुलाकात कर अनुरोध किया है कि बस्तियों में ध्वस्तीकरण अभियान कानून के अनुसार नहीं चल रहा है और जिस ढंग से अधिकारियों द्वारा नाजायज और मनमानी तरीकों से कार्यवाही की जा रही है, उस पर तुरन्त रोक लगाई जाए। उन्होंने यह भी मांग की है कि 2018 के कानून के प्रावधानों के अनुसार सरकार को बस्तियों का नियमितीकरण और पुनर्वास करना था, लेकिन सरकार ने इस दिशा में काम नहीं किया, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति बन गई। इसलिए तुरंत अध्यादेश लाने की जरूरत है ताकि बिना पुनर्वास किए किसी को बेघर न किया जा सके। दोनों बिंदुओं पर मंत्री ने आश्वासन दिया कि सकारात्मक कदम उठाया जाएगा और ध्वस्तिकरण अभियान को कानून के अनुसार ही चलाया जाएगा।
प्रतिनिधि मंडल में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डाक्टर एस एन सचान, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह विष्ट, सीआईटीयू के प्रान्तीय सचिव लेखराज, सिपिआई देहरादून के सचिव अनन्त आकाश, चेतना आंदोलन के शंकर गोपाल और इन्टक के जिला अध्यक्ष अनिल कुमार शामिल रहे। मन्त्री जी ने आश्वासन दिया कि वे कानून एवं आधार को मद्देनजर रखते हुये प्रमुख सचिव शहरी आवास एवं विकास को कहेंगे ।
बता दें पिछले एक महीने से भी अधिक समय से बस्तियों के मुद्दे पर चेतना आन्दोलन, सीआईटीयू, एटक, इन्टक, सीपीएम, सपा, एसएफआई, महिला समिति, महिला मंच, आयूपी आदि संगठनों एवं राजनीतिक दल आन्दोलित हैं ।
About Author
