सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध, अध्यादेश को उत्तराखंड कैबिनेट ने दी मंजूरी
देहरादून: पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड की कैबिनेट ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं. बैठक में 33 प्रस्ताव लाए गए जिन पर चर्चा के बाद मुहर लगा दी गई.
उत्तराखंड कैबिनेट में लिए गए ये महत्वपूर्ण निर्णय
1. सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध. अब अतिक्रमण पर सात से 10 वर्ष का होगा कारावास
2. पर्यटन विभाग के पटेल नगर स्थित मुख्यालय में आप बिजनेस होटल बनेगा , PPP मोड़ पर निर्माण होगा
3. जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में एरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को मंजूरी,PPP मोड़ में निर्माण होगा. 15 साल के लिए दिया जाएगा लीज पर
4. परिवहन विभाग की नियमावली में संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
5. विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 फोर्थ क्लास के पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरा जाएगा
6. शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का ढांचा मंजूर, 245 पद स्वीकृत
7. अंत्योदय को निशुल्क 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले को 1 साल बढ़ाया गया
8. ग्राम पंचायत अधिकारियों के उधम सिंह नगर में बढ़ाए गए पद
9. वित्त विभाग के अंतर्गत बचत विभाग के कर्मियों को कलेक्ट्रेट में समायोजित किया जाएगा
10. वित्त विभाग के अंतर्गत SGST के अंतर्गत वन टाइम सेटलमेंट योजना को मंजूरी दी गई
11. वित्त विभाग में कैश मैनेजमेंट सैल बनाया गया , 11 पदों को मंजूरी दी गई
12. वित्त विभाग के अंतर्गत माल एवं सेवा कर अपीलीय अधिकर बनाया गया, राज्य के जीएसटी के मामलों की सुनवाई इसके अंतर्गत होगी
13. आढ़त बाजार के चौड़ीकरण प्रस्ताव को मंजूरी, ब्राह्मण वाला आढ़तियों को दी जाएगी जमीन, MDDA को निशुल्क दी जाएगी जमीन
14. प्रदेश में 50 बैड तक के अस्पतालों को क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट शुल्क में छूट दी गई रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
15. मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम को मंजूरी , अब मानक हुए तय , नशा मुक्ति केंद्र पर भी अब कसी जाएगी नकेल
16. नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर का निर्माण होगा, गंगा के किनारे 5 किमी कॉरिडोर बनाया जायेगा
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