May 24, 2024

Breaking News: पालिका बोर्ड बैठक में कई विकास कार्यों के प्रस्तावों सहित MDDA के ख़िलाफ़ निंदा प्रस्ताव भी पास

एमडीडीए की दादागिरी के कारण प्रभावित हो रहे विकास कार्य


आज की पालिका बोर्ड बैठक में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के ख़िलाफ़ निंदा प्रस्ताव लाया गया। दरअसल मसूरी में एमडीडीए से आमजन तो परेशान है ही लेकिन अब नगर पालिका भी परेशान है। जिस तरह से यह प्राधिकरण मसूरी के लिए नगर पालिका द्वारा किए जा रहे हर विकास कार्य में धमक जाता है इससे विकास कार्य लगातार प्रभावित हो रहे हैं। इस तरह से तो मसूरी की यह छोटी सरकार कोई विकास कार्य नहीं कर पाएगी। प्राधिकरण की इस हिमाकत के बाद उसके ख़िलाफ़ अब आक्रोश पनपने लगा है। यही वजह रही है कि मजबूरन बोर्ड बैठक में निंदा प्रस्ताव लाया गया है।


सवालों के घेरे में प्राधिकरण की कार्यशैली

प्राधिकरण की इस कार्यशैली के कारण सवाल खड़े होने लगे हैं कि इसी MDDA की नाकामी के कारण पूरी मसूरी कब की कंक्रीट के जंगल में तबदील हो चुकी है। विभाग के आला अधिकारियों को बड़े बड़े अवैध होटल, बहुमंजिला भवन व गेस्ट हाउस तो नजर नहीं आते लेकिन मसूरी की जनता के हित मे पालिका द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों व गरीब लोगों के निर्माण कार्यों पर कार्यवाही करने में देर नहीं लगाते। ऐसे मे अब प्राधिकरण को अपनी कार्यशैली में सुधार करना चाहिए, वर्ना उसकी यह पक्षपातपूर्ण कार्यशैली मसूरी की जनता को जनान्दोलन के लिए ही प्रेरित करेगी।


  • शिफन कोर्ट के बेघर मजदूरों के लिए आवास बनाने हेतु हंस फाउंडेशन को भूमि देने का प्रस्ताव पास 

मसूरी। नगर पालिका परिषद की मासिक बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट, शिफन कोर्ट के बेघर मजदूरों के लिए आवास बनाने हेतु हंस फाउंडेशन को भूमि उपलब्ध करवाने के प्रस्ताव सहित पालिका के विकास कार्यों में एमडीडीए द्वारा हस्तक्षेप किए जाने के ख़िलाफ़ निंदा प्रस्ताव पास किया गया।

नगर पालिक परिषद सभागार में आयोजित बोर्ड बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट सदन में रखा गया, जिसमें प्रारंभिक अवशेष 14 करोड 34 लाख 12 हजार 98 रूपये के साथ अनुमानित आय 43 करोड 46 लाख 52 हजार के साथ आरभिक अवशेष सहित कुल आय 57 करोड़ 80 लाख 64 हजार 98 के सापेक्ष के अनुमानित व्यय 57 करोड़ 47 लाख का प्रस्ताव रखा गया जिसके अनुसार 33 लाख 64हजार 98 रूपये अनुमानित बचत दिखाई गई।

बैठक में आईडीएच में शिफन कोर्ट से बेघर हुए मजदूरों के लिए 21 सौ वर्ग मीटर भूमि को आवास बनाने हेतु हंस फाउंडेशन को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पास किया गया, जो कि शहरी विकास विभाग की स्वीकृति के पश्चात किया जाएगा। इसके साथ ही प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि आवास बनाये जाने के बाद हंस फाउंडेशन नगर पालिका को आवास सौंपेगी, जिसे पालिका आवंटित करेगी।

इसके साथ ही बैठक में कंपनी बाग को आगामी 15 साल के लिए गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन को देने का प्रस्ताव पास किया गया। वहीं बोर्ड बैठक में कोल्हूखेत में फास्टेक लगाने के प्रस्ताव को सभासदों के विरोध के बाद स्थगित किया गया। वहीँ पालिका सभासदों के द्वारा विभिन्न अनुभागों की कक्ष कमेटियों के गठन के प्रस्ताव को भी स्थगित किया गया है। इसके साथ ही बोर्ड बैठक में विभिन्न विकास कार्यों, निर्माण कार्यों, पालिका कार्यालय में सुविधाएं उपलब्ध कराने, आदि सहित 90 से अधिक प्रस्ताव स्वीकृत किए गये।

बैठक की जानकारी देते हुए पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गये जिसमें मैसानिक लाज के द्वितीय चरण के कार्य को वित्तीय स्वीकृति के बाद शुरू करने, अन्य निर्माण कार्यों व हुड़कों से हाईटेक टॉयलेट बनाये जाने का प्रस्ताव पास हुआ है। वहीं कहा कि कोल्हूखेत में सीजन के दौरान जाम लगता है, जिस पर शासन के भी निर्देश थे कि फास्टेक लगाया जाय, लेकिन इस बैठक में इसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अगली बैठक में इसे लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि फास्टेक से स्थानीय लोगों को परेशानी नहीं हो इसकी व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर की जायेगी।

इसके साथ ही बैठक में एमडीडीए द्वारा पालिका के विकास कार्यां में व्यवधान डालने के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया। उन्होंने बताया कि कंपनी बाग को टेंडर जो पहले एक लाख रूपये में था अब वह 67 लाख में दिया गया है जिससे पालिका की आय में काफी वृद्धि हुई है।

बैठक में पालिका सभासद सुरेश थपलियाल, सरिता कोहली, मनीषा खरोला, प्रताप पंवार, आरती अग्रवाल, जसोदा शर्मा, दर्शन रावत, गीता कुमाई, नंदलाल सोनकर, सरिता पंवार, पंकज खत्री, जसबीर कौर, कुलदीप रौंछेला, पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी, स्वास्थ्य अधिकारी डा. आभाष सिंह, नगर अभिंयता वेदप्रकाश बंधानी, कार्यालय अधीक्षक महावीर राणा आदि मौजूद रहे।

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