मसूरी: बिना किसी प्रमाणिक दस्तावेज के हो रहे OBC सर्वे, आपत्ति दर्ज, उच्च न्यायालय जाने की चेतावनी
मसूरी। जिला प्रशासन के निर्देश पर आगामी नगर पालिका चुनावों को देखते हुये पालिका क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का सर्वे किया जा रहा है। लेकिन सर्वे में ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई विधि सम्मत नहीं की जा रही है। दरअसल जो ओबीसी सर्वे किया जा रहा है, उसको लेकर ओबीसी से संबंधित कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज नही मांगे जा रहे हैं। जिसके बाद इस सर्वे को लेकर विरोध भी शुरू हो गया है।
सामाजिक कार्यकर्ता मनीष कुकसाल ने एसडीएम मसूरी व नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को पत्र देकर इस पर विरोध दर्ज करते हुए चेतावनी दी है कि यदि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर सर्वे न किया गया तो उन्हें मामले में उच्च न्यायालय में वाद दायर करने को बाध्य होना पड़ेगा।
मनीष कुकसाल ने पत्र में लिखा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का जो सर्वे मसूरी में किया जा रहा है वह नियमानुसार नहीं है। इस कार्य में तैनात कर्मी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों से केवल इतना पूछ रहे हैं कि आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हो या नहीं। उनसे किसी प्रकार का कोई प्रमाणिक दस्तावेज नहीं लिया जा रहा है जो उन्हें अन्य पिछ़ड़ा वर्ग का होना साबित करते हों। मनीष कुकसाल ने कहा कि बिना प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों के हो रहे इस सर्वे का पुरजोर विरोध किया जायेगा और इसको लेकर यदि न्यायालय भी जाना होगा तो न्यायालय की शरण ली जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर बिना ट्रिपल टेस्ट के सर्वे किया जाता रहा तो मजबूरन उच्च न्यायालय की शरण में जाना होगा।
इस पर नोडल अधिकारी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी का कहना है कि उन्हें ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है कि सर्वे में प्रमाण लिए जांय। यदि उन्हें ऐसा कोई आदेश मिलता है तो आदेशानुसार ही सर्वे किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
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